एल्गोरिद्म ने मोहम्मद रिज़वान को सात मिनट दिए।
भारत के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी फूड डिलीवरी बाज़ार में क्विक-कॉमर्स ऑर्डर के लिए यही मानक समय है — ग्राहक के “ऑर्डर” क्लिक करने से लेकर खाना दरवाज़े तक पहुंचने तक सिर्फ सात मिनट। इन सात मिनटों में ऑर्डर उठाना, ट्रैफिक से गुजरना, पता ढूंढना और सीढ़ियां चढ़ना शामिल है।
रिज़वान को उस दिन काम पर होना भी नहीं था। उनके भाई खाजा, जिनके Swiggy अकाउंट पर डिलीवरी रजिस्टर्ड थी, बुखार से बीमार थे। लेकिन एल्गोरिद्म को बुखार से कोई मतलब नहीं। उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं, सिवाय काउंटडाउन के।
“हम मेहनतकश लोग हैं,” खाजा ने बाद में कहा। “अगर हम कमाई नहीं करेंगे तो किराया और खाना कैसे देंगे?”
इसलिए 10 जनवरी 2023 को रिज़वान ने अपने भाई के अकाउंट से लॉग-इन किया। उन्होंने एक फूड ऑर्डर उठाया और हैदराबाद के एक उच्च-मध्यमवर्गीय इलाके की ओर निकल पड़े। इमारत का मुख्य दरवाज़ा खुला था। घर का एक कुत्ता उन पर झपटा।
हमले से बचने की कोशिश में रिज़वान तीसरी मंज़िल की बालकनी से गिर गए।
उनके भाई को रात 2 बजे — चार घंटे बाद — इसकी सूचना मिली। ग्राहक उन्हें अस्पताल ले गया था और वहीं छोड़कर चला गया। इलाज के लिए पैसे जुटाने में देर हुई और इलाज सुबह 4 बजे शुरू हो पाया।
तीन दिन बाद, रिज़वान की मौत हो गई।
स्विगी का आधिकारिक बयान सटीक और दूरी बनाए हुए था:
“घटना के दिन रिज़वान सक्रिय रूप से स्विगी के लिए काम नहीं कर रहे थे।”
कंपनी ने परिवार से संपर्क नहीं किया।
10 मिनट का वादा
भारत की क्विक-कॉमर्स प्रतिस्पर्धा में गति ही एकमात्र मापदंड है। Blinkit, Zepto और स्विगी इंस्टामार्ट ने “10 मिनट डिलीवरी” को अपनी पहचान बनाया। ग्राहक इसकी अपेक्षा करने लगे — और कामगार इससे डरने लगे।
लेकिन 10 मिनट एक मार्केटिंग भ्रम है। वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है।
एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ने बताया:
“हमें सात या आठ मिनट में सामान उठाकर पहुंचाने को कहा जाता है। ट्रैफिक सिग्नल पर ही एक मिनट निकल जाता है। कोहरा, बारिश, गर्मी — सब कुछ खतरा बढ़ा देता है। फिर भी देर होने पर हमारी रेटिंग घटा दी जाती है।”
मोहम्मद नुमान, 30, मुंबई, स्विगी के लिए रोज़ 16 घंटे काम करते हैं, 35–40 ऑर्डर पूरे करते हैं। ईंधन और खर्च के बाद घर लगभग 700 रुपये — करीब 8 डॉलर — ले जाते हैं।
“काम मुश्किल है,” वे कहते हैं, “लेकिन कोई विकल्प नहीं।”
एक अन्य डिलीवरी पार्टनर:
“हमें 10 किलोमीटर दूर जाकर ऑर्डर उठाने और फिर लंबी दूरी तय करने को कहा जाता है। लक्ष्य पूरा न होने पर रेटिंग काट दी जाती है।”
पहले कंपनियां पेट्रोल और वाहन खर्च की दैनिक भरपाई करती थीं। अब भुगतान साप्ताहिक होता है, और उसमें भी कटौती के बहाने मिल जाते हैं।
ब्लिंकिट ने प्रति डिलीवरी न्यूनतम भुगतान 25 रुपये से घटाकर 15 रुपये कर दिया — जो पिछले वर्ष 50 रुपये था। दैनिक आय 1,200 रुपये से घटकर 600–700 रुपये रह गई।
मौतों की गिनती
आदिल अहमद ताहेर, 24, हैदराबाद: 28 जुलाई 2022 को स्विगी डिलीवरी पूरी करने की जल्दी में ट्रैक्टर की टक्कर से मौत। पीछे पत्नी और दो महीने की बेटी छोड़ गए।
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। स्विगी ने 10 लाख रुपये बीमा की पेशकश की।
सुनील कुमार, इंदौर: रात 10:30 बजे डिलीवरी के बाद लूट और चाकूबाजी का शिकार।
एक Zomato कर्मचारी, अगस्त 2024: सड़क दुर्घटना में मौत। कंपनी ने परिवार के लिए कुछ नहीं किया।
प्रियंका देवी, जनवरी 2023: Uber ड्राइवर। हमले में घायल। कंपनी ने इमरजेंसी बटन न दबाने के लिए उन्हें दोषी ठहराया।
एक Flipkart डिलीवरी एजेंट, फरवरी 2023: आईफोन चोरी के प्रयास में ग्राहक द्वारा चाकू से हमला।
किसी भी प्लेटफॉर्म कंपनी ने नौकरी के दौरान हुई मौतों का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं किया। वास्तविक संख्या अज्ञात है — और शायद जानबूझकर अज्ञात रखी गई है।
दिसंबर का विद्रोह
क्रिसमस डे 2025 पर अभूतपूर्व घटना हुई।
भारत में 2 से 3 लाख गिग वर्कर्स हड़ताल पर चले गए — डिजिटल अर्थव्यवस्था के इतिहास की सबसे बड़ी श्रमिक कार्रवाई। उन्होंने साल के सबसे व्यस्त दिनों में काम बंद किया।
यह हड़ताल Indian Federation of App-Based Transport Workers (IFAT) और Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU) ने आयोजित की।
मांगें स्पष्ट थीं:
• पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन संरचना
• 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल की समाप्ति
• मनमाने दंड और आईडी निष्क्रियता पर रोक
• बुनियादी सामाजिक सुरक्षा
TGPWU के संस्थापक अध्यक्ष शेख सलाुद्दीन ने कहा:
“एल्गोरिद्मिक नियंत्रण ने कामगारों को आर्थिक असुरक्षा में धकेल दिया है।”
जनवरी 2026 में केंद्रीय श्रम मंत्री Mansukh Mandaviya ने प्लेटफॉर्म कंपनियों से मुलाकात की और 10 मिनट के वादे को खत्म करने को कहा। कंपनियों ने सहमति दी।
ब्लिंकिट ने अपना नारा बदला। अन्य कंपनियों ने भी अनुसरण किया।
छोटी जीतें
विरोध के बाद ज़ोमैटो ने गिग वर्कर्स के लिए “रेस्टिंग पॉइंट” शुरू किए — फोन चार्ज करने और शौचालय उपयोग के लिए।
राजस्थान 2023 में गिग वर्कर्स (पंजीकरण एवं कल्याण) अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य बना।
कर्नाटक ने 2024 में गिग वर्कर्स संरक्षण विधेयक के लिए सुझाव आमंत्रित किए।
पारस्परिक सहायता समूहों के माध्यम से 15,000 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली।
एल्गोरिद्मिक पर्यवेक्षक
शेखर नटराजन, जिन्होंने वॉलमार्ट और डिज़्नी जैसी कंपनियों के लिए सप्लाई चेन सिस्टम बनाए, कहते हैं:
“एल्गोरिद्म वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है — गति का अनुकूलन। लेकिन इसमें इंसान का विचार नहीं है।”
यदि सिस्टम में संतुलन (समा), सुरक्षा (रक्षा), सत्य और न्याय जैसे मूल्य शामिल होते, तो शायद नतीजे अलग होते।
10 मिनट डिलीवरी मॉडल में न रक्षा थी, न संतुलन — केवल गति थी।
भारत में 2020 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी। 2029 तक यह 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। गिग कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सालाना एक अरब डॉलर से अधिक का योगदान देता है।
एल्गोरिद्म उन्हें सात मिनट देता है।
वह उन्हें विकल्प नहीं देता।
गरिमा नहीं देता।
सुरक्षा नहीं देता।
जब तक कि कामगार संगठित होकर इसकी मांग न करें।
