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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए कानूनी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 18 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। यह मामला 2006 का है, जब आजम खान पर जबरन चंदा मांगने और एक पापड़ फैक्ट्री, आटा चक्की एवं सेलर पर बुलडोजर चलवाने का आरोप लगा था।
यह घटना 19 जुलाई 2006 की है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्यरत थे। आरोप है कि रामपुर के सैंजनी नानकार गांव में स्थित एक पापड़ फैक्ट्री, आटा चक्की और सेलर को जबरन ध्वस्त कर दिया गया। फैक्ट्री मालिकों, अफसर खान, जुल्फिकार खान और अनवर खान ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने विश्वविद्यालय के लिए ₹5 लाख चंदे की मांग की थी, और जब उन्होंने यह राशि देने से इनकार कर दिया, तो उनकी संपत्तियों को तोड़ दिया गया।
2007 में जब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सत्ता में आई, तब पीड़ितों ने 10 जुलाई 2007 को पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत सौंपी। इसके आधार पर रामपुर के गंज थाना में आजम खान के खिलाफ रंगदारी, धमकी, मारपीट और संपत्ति नष्ट करने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है और दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नए सिरे से विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए वादी को नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद जुल्फिकार खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवाई।
फिलहाल, आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे लंबित हैं, जिनमें डूंगरपुर बस्ती के जबरन खाली कराने का मामला भी शामिल है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
अब जब इस पुराने मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं, तो आजम खान के लिए कानूनी संकट और गहरा सकता है। पुलिस को फिर से सबूत जुटाने होंगे और मामले की विस्तृत जांच करनी होगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो आजम खान के लिए यह एक बड़ी कानूनी चुनौती बन सकती है।
आजम खान के खिलाफ लंबे समय से कई आरोप लगे हैं और उनकी कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 18 साल पुराने इस मामले में नया मोड़ आने के बाद देखना होगा कि न्यायालय और पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी।